मध्य प्रदेश सरकार चुकाएगी स्टार्टअप के वर्कप्लेस का रेंट, उठाएगी पेटेंट और कार्यक्रमों का खर्चा
Kapil Chauhan
News Editor
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स्टार्टअप नीति-2022 के तहत मध्य प्रदेश में स्टार्टअप के लिए लीज पर लिए गए वर्कप्लेस का रेंट तीन साल तक सरकार चुकाएगी। जोकि अधिकतम 5 हजार रुपये प्रतिमाह होगा। स्टार्टअप के प्रोडक्ट के पेटेंट के लिए भी सरकार पांच लाख रुपये की सहायता देगी। स्टार्टअप से संबंधित कार्यक्रमों के लिए इन्क्यूबेटर्स को पांच लाख रुपये प्रति आयोजन की सहायता दी जाएगी। ये एक वर्ष में 20 लाख रुपये तक होगी।
