10 क्षेत्रों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव योजना शुरू: वित्त मंत्री
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कामत समिति की सिफारिश के आधार पर 26 दबावग्रस्त क्षेत्रों की पहचान हुई। कर्जधारक कंपनियों को एक साल तक 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपये तक का मोरेटोरियम मिलेगा। यह योजना 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। 10 क्षेत्रों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपये की प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव योजना शुरू हुई। अब से निर्माण और बुनियादी ढांचा सेक्टर की कंपनियों को कॉन्ट्रेक्ट के लिए परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के तौर पर 3% की रकम रखनी होगी।