आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए मेघालय सरकार की विशेषज्ञ समिति गठित
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एमपी हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मूलचंद गर्ग को राज्य आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए मेघालय सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाया गया। खासी और गारो आदिवासियों के लिए 40-40 फीसदी, अन्य पिछड़ी जनजातियों के लिए 15 फीसदी और सामान्य वर्ग के लिए 5 फीसदी आरक्षण का प्रावधान करने वाली आरक्षण नीति की खासी हिल्स क्षेत्र के कुछ संगठनों की मांग के बाद समीक्षा का प्रस्ताव किया गया था।