राज्यपाल ने 60 प्रतिशत कन्नड़ भाषा से जुड़े अध्यादेश को वापस लौटाया
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कर्नाटक में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के 60 प्रतिशत साइन बोर्ड पर कन्नड़ भाषा के उपयोग को अनिवार्य बनाने से संबंधित अध्यादेश को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य सरकार को वापस लौटा दिया है। इंडिया टुडे के मुताबिक, कर्नाटक कैबिनेट ने 5 जनवरी को कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी थी और राज्यपाल के पास भेजा था। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्यपाल द्वारा अध्यादेश वापस भेजे जाने का खुलासा किया है।