जबरन धर्मांतरण है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ, देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा: SC
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्मांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून की मांग पर केंद्र सरकार से 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। याचिका में धर्मांतरण के मामले रोकने के लिए अलग कानून बनाने की मांग की गई।