एनसीडी को लिस्ट कराने वाली कंपनियां नहीं मानी जाएंगी लिस्टेड : निर्मला सीतारमण
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आज वित्त मंत्री की घोषणा थी कि एनसीडी को लिस्ट कराने वाली कंपनियों को लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। छोटे तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूकों को अब अपराधीकरण की सूची से निकाला जा रहा है। कंपांउंडेबल ऑफेंसेज के तहत 18 सेक्शन की सीमा को बढ़ाकर 58 कर दिया गया है। 7 कंपांउंडेबल ऑफेंसेज को पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया गया है और 5 को अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क के तहत लिया जाएगा।