बिहार में जातिगत जनगणना पर रोक, हाईकोर्ट ने एकत्र डेटा को सुरक्षित रखने को कहा

बिहार में जातिगत जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगाई। हाईकोर्ट ने एकत्र डेटा को सुरक्षित रखने को कहा। बिहार में 7 जनवरी से जातीय गणना शुरू हुई थी। इसके खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया कि सरकार को जातिगत गणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसमें 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जो टैक्स के पैसों की बर्बादी है। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी।