सुप्रीम कोर्ट बोला- आरआरटीएस को 415 करोड़ दे दिल्ली सरकार
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सर्वोच्च न्यायालय ने आज दिल्ली सरकार को आरआरटीएस के लिए 415 करोड़ रूपये देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सरकार पिछले तीन वर्षों में विज्ञापनों पर 1,100 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है, तो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को फलीभूत होने के लिए पैसा दे ही सकती है। पीठ ने सरकार को दो महीने के भीतर परियोजना के लिए बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।