एनजीटी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर लगाया 3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना
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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पश्चिम बंगाल सरकार को पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए 3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। एनजीटी ने कहा, "बंगाल सरकार सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना को प्राथमिकता देती नजर नहीं आ रही है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के बजट में शहरी विकास और नगरपालिका से जुड़े मामलों पर 12,818.99 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया।"