डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विधेयक बना एक नया अधिनियम, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
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डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन विधेयक अब एक अधिनियम बना, जिसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों के डिजिटल डाटा की गोपनीयता की रक्षा करना है। अब संस्थाएं 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भुगतान करेंगी अगर वे डिजिटल डाटा का दुरुपयोग करती हैं। टेक कंपनियों को यूजर्स की डाटा की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करने होंगे और डाटा लीक होने पर सबसे पहले डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड और यूजर्स को जानकारी देनी होगी।