कालाधन रोकने के लिए मोदी सरकार वापस लाएगी 35 साल पुराना टैक्स
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मोदी सरकार 1985 में यानी 35 साल पहले खत्म हुए इनहेरिटेंस टैक्स को दुबारा बजट में लाने पर विचार कर रही है| मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार कालेधन पर शिकंजा कसने के लिए इस बार के बजट में एक बड़ा फैसला कर सकती है और इनहेरिटेंस टैक्स के माध्यम से जेवर, एफडी या बैंक डिपॉजिट के रूप में मिली पुश्तैनी संपत्तियों को दुबारा टैक्स के दायरे में ला सकती है|