आरबीआई के दायरे में आएंगे सहकारी बैंक, 8.6 करोड़ खाताधारकों की टेंशन खत्म
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सहकारी बैंकों के 8.6 करोड़ खाताधारकों की हितों की रक्षा के लिए केंद्र ने इन्हें सीधे आरबीआई के दायरे में लाने का फैसला किया। बकौल प्रकाश जावड़ेकर, अब 1540 सहकारी बैंकों पर सभी बैंकिंग कानून लागू होंगे। सहकारी बैंकों का ऑडिट हर साल आरबीआई की निगरानी में होगा। अब तक यह 18 महीने में होता था। बैंकों के सीईओ की नियुक्ति भी आरबीआई करेगा। सहकारी बैंकों में ग्राहकों के 4.84 लाख करोड़ रुपये जमा हैं।