सार्वजनिक बैंकों में अपनी 26% तक हिस्सेदारी घटाएगी केंद्र सरकार
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निजीकरण के विरोध में बैंकों में हड़ताल चल रही है। इस बीच सार्वजनिक बैंकों में सरकार अपनी न्यूनतम हिस्सेदारी घटाकर आधी करने पर विचार कर रही है। अभी तक सरकारी बैंकों में केंद्र की न्यूनतम हिस्सेदारी 51 फीसदी है, जिसे घटाकर 26 फीसदी तक लाने के लिए कानून में बदलाव किया जा सकता है। हिस्सेदारी घटने के बाद बैंक के प्रबंधन में नियुक्ति का अधिकार सरकार अपने पास ही रखेगी।