ऑनलाइन कर्ज देने वाली ऐप्लीकेशन्स पर शिकंजा कसने की तैयारी में है केंद्र सरकार
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केंद्र सरकार ऑनलाइन कर्ज देने वाली ऐप्लीकेशन्स पर शिकंजा कसने वाली है। साथ ही सरकार जबरदस्ती वसूली प्रक्रियाओं पर रोक लगाने वाले नए विनियामक विकल्प खोज रही है। ब्याज दरें कम करना और कर्ज में फंसे लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अनिवार्य करने की भी सरकार की योजना है। इनसे गोपनीयता, डाटा सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण की गंभीर चिंताएं भी बढ़ती हैं। इसलिए भी सरकार ये कदम उठा रही है।